काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अब ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा लागू गरिने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ । आठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बीमालाई  जति सक्दो छिटो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुर्याउने  जानकारी दिए ।

डा. लोहनीले भने- ‘धेरै मुलुकले कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्’, ‘यहाँ पनि कर्मचारीको आम्दानीअनुसार योगदान रकम छुट्टाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ ।’

यसो भएमा सरकारी कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनेछ र तलबको निश्चित (सम्भवत १) प्रतिशत रकम प्रिमियमका रूपमा कट्टा गरिने छ । साथै सामाजिक सेवा (नागरिकता, पासर्पोट) सिफारिस बनाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा बीमा कार्ड लागू गर्न पनि बोर्डले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यक्रममा लोहनीले सरकारी कर्मचारी अनिवार्य बिमामा आवद्ध हुनुपर्ने, अनिवार्य नागरिक सबै विमित हुनुपर्ने,   बिमा नविकरण ७०/७५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको, बिमाको विकल्प स्वास्थ बिमा नै  रहेको बताए ।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्ला र ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको र बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा स्थानीय तह (बुढानिलकण्ठ न.पा.) मा पनि छिटै कार्यक्रम लागू गरिने योजना रहेको बार्डले जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रम विस्तारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको भएतापनि कार्यक्रमकमको सुदृढीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि अझै विभिन्न चुनौतीहरु रहेका र वित्तीय साधनको समतामुलक परिचालन गर्दै पूर्व भूक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्न र सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड निरन्तर रुपमा प्रयास गर्दै अगाडी बढेको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले  बताए ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले जवाफदेही भएर सेवा प्रवाह गर्ने, बीमित नागरिकहरुले सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने र बोर्डले उचित नियमन तथा तोकिएको समयमा दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाई गुनासो रहित कार्यक्रम सन्चालन आजको आवश्यकता रहेको  र यसैका लागि बोर्ड अग्रसर समेत रहेको बताइएको छ ।

हालसम्मको बोर्डको सूचकको आधारमा प्रगति विवरण हेर्दा कुल बीमित परिवार संख्या :२३,९२,६७६ (३५.८८%), कुल बीमित जनसंख्या: ७७,४१,४८३ ९(२६.५४%), कुल बीमित मध्ये सेवा लिनेको संख्या : ३६,५२,४३२ (४७.१८%), नवीकरण गर्ने बीमित संख्या: ४८,०८, ७६० (६२.११%), चालु आ.व. को सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था कुल भुक्तानी रु.६,४४,१६,९९,७५५। (फागुन १० गते सम्म), र हाल सम्मको मौज्दात रकमः ३,८४,८८,६९,६९१ रहेको बोर्डको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तैगरी जिल्ला र स्थानीय तहको विस्तार हालसम्म कुल जिल्ला विस्तार संख्या : ७७, कुल स्थानीय तह विस्तार संख्या : ७५२३ रहेको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा लक्षित वर्गको आवद्धताको अवस्था (२०८०/१२।१८) गते सम्ममा हेर्ने हो भने अति गरिव बीमितको संख्या : ५,१४,६१८ जना (परिवारका सदस्य समेत), जेष्ठ नागरिक बीमितको संख्या :९,३०, ३९७ जना, एच.आई.भि. संक्रमित बीमितको संख्या: ३६,८८१ जना (परिवारका सदस्य समेत), अति अशक्त अपाङ्ग बीमितको संख्या: १,४१,२२३ जना (परिवारका सदस्य समेत), एम डि आर/एक्स डि आर टि.वि.बीमितको संख्या: ३,३३१ जना(परिवारका सदस्य समेत), कुष्ठरोग संक्रमित बीमितको संख्या: ३,६८५ जना (परिवारका सदस्य समेत), महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका बीमितको संख्या: १,३२,५६७ (परिवारका सदस्य समेत) रहेका छन् ।

चालु आ.व.२०८०/८१ मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सुदृढीकरणका लागि गरेका प्रयासहरु

• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनलाईन प्रणालीबाट आवद्ध हुनका लागि तयारीको कार्य अगाडी बढाईएको ।
• सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट पेश भएका दावीहरुलाई एक स्वतन्त्र दावी पुनरावलोकन समिति बनाई पुनरावलोकन गरिएको ।
• एकपटक प्रेषण भई आएका बिरामीहरुलाई सोही रोगको फलोअप (Follow-Up) का लागि पुनः प्रेषण पुर्जि लिईरहन नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको ।
• स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभूक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि, २०८० तयार गरी लागू गरिएको ।
• नियमित औषधी सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमित नागरिकहरुलाई ३ ३ महिनाका लागि औषधी दिने व्यवस्था लागू गर्नुका साथै छुट्टै Refill Counter तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई सेवा दिन  Tuesday Clinic व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकलाई
  परिपत्र गरिएको ।
• सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले API को माध्यमबाट Real Time दावी गर्न सक्ने व्यवस्था गरी २०८०/०१/०१ बाट लागू गर्ने निर्णय गरिएको ।
• स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ लाई आवश्यक प्रावधानहरु राखी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाईएको ।
• हाल सुविधा थैलीमा रहेको औषधी तथा सेवा Package को शुल्क समयानुकुल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको ।
• डिजिटल कार्डहरुमार्फत पनि बीमितलाई सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गरिएको बोर्डले जनाएको  छ।