काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गठित संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधानविद् र कानुन क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै कार्यदलले संशोधनका सम्भावित एजेन्डाहरूमाथि मन्थन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा संविधानका आधारभूत संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस भएको थियो ।

छलफलका मुख्य एजेन्डाहरू

कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका लागि निम्न विषयहरूलाई प्रमुख बहसको बुँदाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो –

शासकीय स्वरूप- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा वर्तमान प्रणालीको सुधार ।

मन्त्रीपरिषद्को संरचना- सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने अवधारणा ।

निर्वाचन प्रणाली – वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार ।

संवैधानिक निकाय- संवैधानिक निकाय र पदाधिकारीको सङ्ख्या पुनरावलोकन तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र उत्कृष्ट बनाउने ।

विज्ञहरूको मत :

छलफलमा सहभागी संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संशोधनको प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा फरक-फरक सुझाव दिएका छन्-

डा.  विपिन अधिकारी-  उहाँले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो ।

पूर्णमान शाक्य- संविधानको आधारभूत संरचनालाई असर नपर्ने गरी मात्र संशोधन अगाडि बढाउन उहाँको सुझाव थियो ।

राधेश्याम अधिकारी- संविधान सरकार र नागरिकबीचको पुल भएकोले हतारमा नगरी व्यापक राष्ट्रिय बहसपछि मात्र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

गोविन्द शर्मा बन्दी- न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन न्याय परिषद्को संरचना बदल्नुपर्ने र परिषद्बाट कानुनमन्त्री तथा नेपाल बारको प्रतिनिधि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो ।

टीकाराम भट्टराई- कार्यदलको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले संसद्कै सदस्यको नेतृत्वमा यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँदा थप परिपक्व हुने सुझाव दिनुभयो ।

मीरा ढुङ्गाना-  संविधानले महिला अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अब के हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषयहरू सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यदलका संयोजक असीम शाहले विज्ञहरूबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कार्यदलले तयार पार्ने सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।