काठमाडौं ।  सुर्तिजन्य पदार्थका कारण प्रत्येक बर्ष ३७ हजार ५ सय २९ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपाल बिकास अनुशन्धान प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तिजन्य पदार्थ न्युनिकरणको सम्बन्धमा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो । जसका लागि राष्ट्रपति समक्ष पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै २०२२ मात्र धुम्रपानका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ४४ अर्ब नोक्सानी हुने गरेको छ । भने ६७ लाख मानिसले सुर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुर्तिजन्य पदार्थले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याएको विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने औचित्यता के छ ?

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ३७,५२९ जना व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ। जुन मृत्यु प्रति घण्टा सरदर ४ जना भन्दा बढी हो । यो सङ्ख्या नेपालको कुल मृत्युको लगभग १९ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२२/२३ मा नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थबाट ३०.६१ अर्ब राजश्व संकलन गरेको थियो भने सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले हुने विभिन्न नसर्ने रोगहरु जस्तै क्यान्सर,श्वास प्रश्वास, मुटु सम्बन्धी रोगहरुको उपचारमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरुको उत्पादकत्व र मृत्युको क्षति समेतको हिसावकिताव गर्ने हो भने यो क्षति बार्षिक रु ४४ अर्ब हुन आउँछ । संकलित राजश्व र क्षतिको हिसाव किताव गर्दा बार्षिक रु १३ अर्व घाटा भएको देखिन्छ । यो क्षतिको हिसावमा धुँवा रहित सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने क्षतिलाई जोडिएको छैन ।

हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकर्ताको संख्या निक्कै उच्च ३४ % रहेको छ र यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । विशेषतस् युवा बर्गमा हुक्का र ई- सिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्यमा ७५ % कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन तोकेको छ । तर नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्यमा ४१% मात्र कर लगाइएको छ, जुन दर ज्यादै कम हो । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुमा सर्वाधिक बिक्रि हुने ब्राण्डको खुद्रा मुल्यमा लाग्ने कर दरको तुलनामा नेपालको कर दर सवैभन्दा न्यून छ । एकातिर नेपालीको औसत आय बृद्धि भैरहेको छ भने अर्कोतिर सुर्तीजन्य पदार्थको कर दर कम भएकोले यसको उपभोगमा कमि ल्याउन सकिरहेको छैन ।

नेपालको कुल राजश्वमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलन हुने राजश्वको हिस्सा २.५९ % मात्र छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु मध्ये बंगालदेशको राजश्व संकलन सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने राजश्वको प्रतिशत ९.५३ % रहेको देखिन्छ । सोहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा, नेपालले पनि चुरोटमा कर वृद्धि गरि उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर देखिन्छ । विगतका दुई बर्षमा सरकारले अन्तःशुल्कको दर २५ र २० प्रतिशतले बढाएको थियो जसले गर्दा २०२२ का लागि चुरोटको अन्तःशुल्क बाट लगभग ३० अर्थ संकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि भने अन्तःशुल्कको दरमा कुनै वृद्धि गरिएको थिएन तर अन्तःशुल्क संकलनको अनुमान भने ठुलो मात्रामा लगभग ३८ अर्ब अनुमान गरिएको थियो, जुन अत्यन्तै अविश्वसनीय र सफल हुने कुनै कारण देखिंदैन । पछिल्लो ६ महिनामा सुर्तीजन्य पदार्थबाट प्राप्त अन्तःशुल्क संकलन १२ अर्ब जति छ, यो अनुपात हेर्दा आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा लगभग २६ अर्ब जति मात्र संकलन हुन सक्ने देखिन्छ । यो तथ्य बाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि अन्तःशुल्क दरमा भएको वृद्धि ले अन्तःशुल्क संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भने वृद्धि नगर्दा राज्यले ठुलो राशी गुमाउनु पर्दछ । सोहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारको ध्यान अन्तःशुल्क वृद्धि तर्फ जान जरुरि देखिन्छ र कर वृद्धिका लागि प्रशस्तै ठाउँ पनि छ । कर दरमा हुने वृद्धि संगै राजस्वमा पनि वृद्धि हुने कुरा तलको तथ्यांक बाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।

गत वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरमा गरिएको बृद्धिले उद्योग र उपभोक्ताहरुमा ठोस प्रभाव परेको देखिंदैन । २०% कर बृद्धिले चुरोटको मुल्यमा थोरै बृद्धि हुने अर्थात सुका मोहर पैसा मात्र बढने भएकोले उपभोक्ताहरुको क्रय क्षमतालाई असर नपरेको तर यसबाट उल्टो असर चुरोट कम्पनीको नाफा बढेको प्रतिवेदनहरुमा देखिएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको सर्वेक्षणले ७० प्रतिशत मानिसले चुरोटको कर दर वृद्धिलाई समर्थन गरेको देखाएको छ ।

के करको दर बृद्धि गरिए सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध व्यापार बढ्छ ?
सुर्तीजन्य पदार्थको करको बृद्धि गरियो भने सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध व्यापार बढछ भने तर्क रहेको पाईन्छ। जुन तर्क मिथ्या मात्र भएको अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा ०.३३ प्रतिशतमात्र अवैध चुरोट काठमाण्डौ र पोखरामा फेला परेको थियो। फेला परेको त्यो चुरोट खुल्ला सीमाना भएको मित्र राष्ट्र भारतको नभई हवाइ वा अन्य मार्गबाट भित्रिएको इण्डोनेशियामा उत्पादित चुरोट थियो। चुरोटको मुल्य पनि नेपालको सर्वाधिक बिक्रि हुने चुरोट भन्दा पनि महँगो थियो । तसर्थ ती अवैध चुरोट मुल्यको कारणले नभई स्वाद वा अन्य कारणले भित्रिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अवैध व्यापार फस्टाउने तर्क मिथ्या भएको सावित हुन्छ ।

कर वृद्धिसंगै खपतमा कमी हुने तथा राजस्वमा पनि वृद्धि हुने
कोरोनाको महामारी पश्चात अर्थ व्यवस्थामा आएको मन्दीले मानवीय जीवनयापन समेत कठिनाई परेको अवस्थालाई पुनरुत्थान गर्न राजश्व बृद्धि गर्ने उपयुक्त रणनीति अपनाउनु आवस्यक छ । यसको लागि सुर्तीजन्य पदार्थ जस्ता हानीकारक अनुत्पादक बस्तुहरुमा करको दर बृद्धि गर्नु उपयुक्त र औचित्यपूर्ण उपाय हो। जसका लागि सरकारले आउँदो आ. ब. २०८१/८२ को बजेटमा उक्त करमा ३५ देखि ६० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक बर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ३ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि ३५ प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा हालको राजस्व भन्दा थप रू। १२ देखि १४ अर्ब सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने लगभग ४ देखि ८ प्रतिशत सम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । त्यसै गरि ६० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा हालको राजस्व भन्दा थप रू। १७ देखि २० अर्ब ९यो रकम २०७९/८० मा संकलित कुल कर राजस्वको १.९४ प्रतिशत बराबर हो० सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने लगभग ७ देखि १३ प्रतिशत सम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । जसले जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ साथै कोभिड पश्चातको पुनरुत्थान जस्ता सार्वजनिक खर्चका अत्यावश्यक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ । (अमेरिकी राष्ट्रिय क्यान्सर संस्थान र विश्व स्वास्थ्य संगठकको अनुसार, अधिकांश विकासशील अर्थतन्त्रहरूका लागि चुरोटको मागको मूल्य लोच (Price Elasticity of Demand) ०.४ देखि ०.८ सम्म रहेको छ । यसको मतलब, १० प्रतिशतले मूल्यमा वृद्धि गर्दा ४ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतसम्म खपतमा कमि आउँछ । माथि उल्लेखित राजस्वको राशीमा, अन्तः शुल्क बढाए संगै खपतमा आउने कमीका कारण राजस्वमा पर्न जाने असरलाई पनि समायोजन गरिएको छ ।

अतस् सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण सृजित समस्याको परिणाम र सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको कमजोर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आउँदो आ। ब। २०८१/८२ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थको करमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी यसको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्नको लागि तपसिल बमोजिमको सुझावहरु पेश गरिएको छ ।

सुझावहरु

१. सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूको आ।ब।२०८१/८२ का नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा व्यापारलाई निरुत्साहित पार्न एक विशेष कार्यक्रम समावेश गरिनु पर्ने ।
२. आउँदो आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गत बर्षको निर्णयलाई समेट्दै, सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने
अन्तःशुल्कलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बर्षेनी कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनु पर्ने ।
३. हालको ५ स्तरीय (5-tier) कर प्रणालीलाई ३ स्तरीय (3-tier) कर प्रणालीमा घटाउने र क्रमशः समान कर प्रणालीमा जानुपर्ने ।
४. हुक्का र ई-सिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थलाई स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा ल्याउनु पर्ने र अन्तः शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने ।
५. सुर्तीजन्य पदार्थको उपलब्धता र पहुँचलाई कम गर्न यससंग सम्वन्धित विद्यमान नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।