काठमाडौँ — सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरलाई बुझाएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएका झडप, मानवीय क्षति र सुरक्षा कमजोरीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको केही समयपछि अहिले कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको हो ।
काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाले प्रतिवेदन प्राप्त भएको र सोही आधारमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि गरे । ‘हामीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ’, एसएसपी थापाले भने, ‘त्यसैअनुसार कारबाही अघि बढाएका छौँ ।’
आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्ने र सिफारिस गरिएका कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका पक्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अब प्रहरीको काँधमा आएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका दमन वा उच्छृङ्खल गतिविधिमा संलग्न पक्षहरूबारे प्रतिवेदनले कस्तो निष्कर्ष निकालेको छ र कसलाई दोषी ठहर गरेको छ भन्ने विवरण भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
देशको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको उक्त आन्दोलनका दोषीहरूमाथि हुने कारबाहीलाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।



प्रतिक्रिया