काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चारवटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार चारवटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
यी हुन् कालोसूचीमा परेका चार कम्पनीहरु ः
१. नागार्जुन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, हरिसिद्धि, काठमाडौँ
२. कैलाश गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकाटार, मकवानपुर
३. नेपाल वन निगम लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौँ
४. वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्यान ।
०००
४ निर्माण कम्पनी परे कालो सूचीमा ९विवरणसहित०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चारवटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार चारवटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राखिएको जनाएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
यी हुन् कालोसूचीमा परेका चार कम्पनीहरु ः
१। नागार्जुन नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, हरिसिद्धि, काठमाडौँ
२। कैलाश गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कालिकाटार, मकवानपुर
३। नेपाल वन निगम लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौँ
४। वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्यान ।