काठमााडौं । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरका ९ स्थानीय तहलाई एक करोडका दरले प्रत्येक स्थानीय तहलाई राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गत असोज १० देखि असोज १३ सम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तह मध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका ५ र ललितपुरका ४ गरेर ९ स्थानीय तहलाई १ करोडका दरले राहत उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

ति स्थानीय तहको क्षतिको आधारमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउने गत बिहीबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछि विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ को दफा ५ ग ८ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल राहत स्वरूप विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा सिफारिस गरिएको हो ।

एक करोड राहत पाउनेमा बाढी, पहिरो तथा डुबानबाटै अति प्रभावित काभ्रपलाञेकको ५ पालिकामा रोशी गाउँपालिका, तमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका र बेथानचोक गाउँपालिका रहेका छन् भने ललितपुरका ४ पालिकामा महाँकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका रहेका छन् ।

राहत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्षेत्र विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्याविधि, २०७९ को दफा ५ ग ८ बमोजिम तोक्ने र त्यसै अनुसार मार्गदर्शनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले यस वर्षको मनसुन अवधि ९२०८१ जेठ २८ देखि असोज २६ सम्म०मा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ । जसमा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका एक जना सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न निर्णय भएको छ ।

साथै बैठकले जाजरकोट, बझाङ र डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पपछिको विस्तृत क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन परिषद्मार्फ सरकारलाई अनुरोध गर्नुका साथै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न विकास साझेदारलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।