काठमाडौँ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले न्यायपालिकाका सन्दर्भमा अनर्गल विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि नेपाल बार एशोसियसन न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सक्रिय भएको छ । नेपाल बारले आजै दुई महत्वपूर्ण बैठक आयोजना गर्दैछ । बार स्रोतका अनुसार दिउँसो साढे १ बजे सल्लाहकारसहित बार कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दैछ । यो बैठक बार अध्यक्ष बिजय मिश्रले डाकेका हुन् ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा कार्यक्षेत्र बाहिर गएर न्यायपालिकाप्रति अनास्था जगाउने र भाँडभैलो मच्चाउने उद्देश्य राखिएको बारको प्रारम्भिक बुझाइ छ । त्यसैले बारले सल्लाहकारसहितको बैठक बोलाएको हो ।

त्यसलगत्तै नेपाल बारको संवैधानिक समितिको बैठक पनि आजै बस्ने भएको छ । संवैधानिक समितिका संयोजक टीकाराम भट्टराईले बोलाएको बैठकमा सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयबारे छलफल हुने बताइएको छ ।

के छ न्यापालिकाबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा 
‘न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसरी स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्ने सक्षम र सबैको भरोसाको केन्द्र न्यायालयसमेत राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस आम नागरिकले गर्दै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्याय निरुपण र सुलभ न्यायको लागि वकालती पेशा गर्ने वकिलहरूको फिस नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकोले मनपरी शुल्क उठाउने गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ । तसर्थ यसको लागि नियमनकारी निकायले सूचकको आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरुपताको लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नेगराउने गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाले आफ्नो संस्थामा सुधार गर्न आफैँ अघि सर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘सुधारको लागि सर्वोच्च अदालतबाट नै आफ्नै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेर सुधारका लागि सुझाव लिएर काम गरिनु पर्दछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णा हटाउन, न्याय स्वच्छ, छरितो र किफायती बनाउन सर्वोच्च अदालत नै अग्रसर हुनु पर्दछ । मुद्दा छिटो छरितो गर्न गराउन मुद्दामा वकिलले हटाउने, बेन्च रोज्ने कूप्रवृत्ति हटाउनु पर्ने ।

एउटै मुद्दामा ५०सौँ वकिल राखेर प्रवचन दिने काम गराउनु भएन । विवादको तथ्य एकजना वकिलले प्रस्तुत गरेपछि लिड लयरले कानूनी त्रुटिमा मात्र बहस गराउने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । घण्टौँ बहस गरेर इजलासको समय बरबाद गर्न रोक्नु पर्दछ । न्याय सुलभ पार्न वकिलको फीलगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलहरूको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्दछ ।’

प्रतिवेदनले पहुँच र पैसा नहुनेको लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको समेत जनाएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरताको प्रमुख पक्ष न्यायिक विषयमाथि आम सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदा न्यायपालिकाप्रति सर्वसाधारण रुष्ट हुन पुगेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘यसरी न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई नष्ट गर्ने काम बेला बेलामा हुने गरेको छ । अब यस्तो विकृति सुधार कसरी गर्ने गराउने भन्नेतिर सबैले सोच्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।