प्रविधिमैत्री बारदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मको प्रतिबद्धता : सुरेन्द्र तिवारी प्यानलको नविन घोषणा

काठमाडौं बार चुनाव लक्षित प्रगतिशील समूहको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

२५ असार, काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी सुरेन्द्र तिवारी नेतृत्वको प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (PPLA) प्यानलले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। “मर्यादित पेशा, पेशागत हकहित, सूचना प्रविधि सम्पन्न बारको संस्थागत विकासमा हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारासहित प्यानलले बारको आधुनिकीकरणदेखि पेशागत सुरक्षासम्मका बहुआयामिक योजना सार्वजनिक गरेको हो।

तिवारी नेतृत्वको प्यानलले बारलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सदस्यहरूको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण, बार भवनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको विस्तार, मुद्दाको पेशी र सुनुवाइसम्बन्धी सूचना तत्काल प्राप्त हुने प्रणालीको विकास, र डिजिटल माध्यमद्वारा सेवाहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजनाहरू प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छन्।

प्यानलले अघिल्ला कार्यसमितिहरूद्वारा सुरु गरिएका सकारात्मक अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने र नयाँ परिकल्पनाहरू अघि सार्ने समेत उल्लेख गरेको छ। यसै क्रममा, बार भवनमा भौतिक सुविधाहरू थप गर्ने, पार्किङ समस्याको समाधानका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।

पेशागत सुरक्षादेखि नवोदित कानून व्यवसायीको हकहितसम्म

प्रतिबद्धतापत्रमा कानून व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षा र क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइएको छ। स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कानून व्यवसायीहरूको आबद्धता सुनिश्चित गर्न ठोस पहल गरिनेछ। साथसाथै, कानूनी अभ्यासका नयाँ क्षेत्रहरू—जस्तै एआई कानून, साइबर ल, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, वातावरणीय कानून आदि—लाई सुदृढ र प्रवर्द्धन गर्दै पेशागत दायराको विस्तार गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त, मुद्दाको संख्याको अनुपातमा वैतानिक कानून व्यवसायीको संख्या बढाउने प्रयास, इन्टर्नसिप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउने योजना, र नवोदित, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, फरक क्षमता भएका तथा अल्पसंख्यक समुदायका कानून व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

न्यायमा पहुँच र संस्थागत जवाफदेहिता

तिवारी प्यानलले स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, न्यायमा आम जनताको पहुँच विस्तार, र बार तथा बेञ्चबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा देखिने कठिनाइहरू हटाउने प्रयास पनि प्रतिबद्धतापत्रको प्रमुख बुँदामा पर्दछ।

यसैबीच, कानूनी सहायता अन्तर्गत प्रो–बोनो सेवालाई विषयगत दक्षताको आधारमा व्यवस्थित गर्ने र व्यावसायिक आचरणमा मर्यादा कायम राख्ने दिशामा पनि योजना प्रस्तुत गरिएको छ।

—

काठमाडौं बार निर्वाचन : के सुरेन्द्र तिवारी नेतृत्वको ‘युवा तरङ्ग’ले परम्परागत ‘गढ’ भत्काउला?

काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, यसपटकको निर्वाचन सामान्य प्रक्रिया मात्र नभई, गहिरो पुस्तागत द्वन्द्व र सोचको टकरावको प्रतीक बनेको छ। प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठन (PPLA) ले अध्यक्ष पदका लागि युवा कानून व्यवसायी सुरेन्द्र तिवारीलाई अघि सारेपछि, यो निर्वाचन बारको नेतृत्वमा परिवर्तन चाहने नयाँ पुस्ता र परम्पराको जगमा अडिएको संरचनाबीचको जनमत परीक्षण बनेको छ।

सुरेन्द्र तिवारीले क्रम संख्या २ लिएर आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लामो समयदेखि बार नेतृत्वमा वरिष्ठता र अनुभवलाई पहिलो सर्त मानिँदै आएको छ। तर तिवारीको उम्मेदवारीले त्यो ‘गढ’ तोड्ने प्रयास गर्दैछ। यसले एकैसाथ दुई महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ— के काठमाडौं बार अब नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार छ? के प्रविधि, नवीन दृष्टिकोण र युवा ऊर्जाले परम्परागत मान्यतालाई चुनौति दिन सक्छ?

युवाको भरोसा र तिवारीको ‘तरङ्ग’

तिवारीको नेतृत्वमा देखिएको ‘तरङ्ग’ मुख्यतः नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरूको समर्थनमा उभिएको छ। विशेषतः सूचना प्रविधिमा सहजता, समावेशी सोच, र पेशागत सुनिश्चिततामा जोड दिने एजेन्डाले युवा कानून व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गरेको देखिन्छ। उनले उठाएका विषयहरू—जस्तै प्रविधिमैत्री बार, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता, र सीपमूलक इन्टर्नसिप—युवाहरूको व्यवहारिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छन्।

यो उत्साहले सामान्यतया न्यून रहेको युवा कानून व्यवसायीहरूको मत सहभागिता पनि बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

परम्परागत शक्तिको चुनौती

यद्यपि यो परिवर्तनको तरङ्गलाई सहज भने भन्न सकिँदैन। बार राजनीतिमा अझै पनि वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूको पकड बलियो छ। उनीहरूको संगठित सञ्जाल, मतदातामाथिको प्रभाव, र अनुभवप्रतिको विश्वासलाई हल्का आँक्न मिल्दैन।

यसकारण, निर्वाचनको नतिजाले मात्र होइन, सम्पूर्ण बारको भावी दिशा, संरचना र नेतृत्व संस्कारमा कस्तो परिवर्तन आउनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिनेछ। बारको संस्थागत सोच पुरानै रहन्छ कि नयाँ धारसँग हिँड्ने साहस गर्छ? यसको उत्तर असार २८ गते हुने मतदानले दिनेछ।