जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण मा कानुन छ तर कार्यन्वयन नभएको भन्दै वातावरण विज्ञ हरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न बनेका नीति, नियम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन ।

यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद् र सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघ कि अध्यक्ष भारती पाठकले वातावरण न्युनिकरणमा ऐन , निति निर्माण नभएको भन्दै सहभागी सरोकारवाला निकायलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वन समेत निजिकरण हुने र पछिल्लो समय वनमा रिसोर्ट खुल्ने वन झनै कुरुप बन्दै गएको र यसलाई रोक्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सद्स्य प्रकाश पन्तले जलवायु परिवर्तन मा सम्सदमा कुरा उठ्ने तर ब्यवहारमा परिवर्तन नहुने समस्या भएको बताउनुभयो । यसको असर कम गर्न मानिस को जीवनशैली परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा.दीपेन्द्र जोशीले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बारेमा प्रभावकारी काम नभएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियन्ता पदम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वि.स.२०७५ मा यसबारेमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य,राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल पार्वतीले सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बनिरहेका नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा कतिपय कानुनलाई संसोधन गरेर जलवायु परिवर्तनको विषय सम्बोधन गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा पनि आफ्नो समितिले कानुन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

कार्यक्रममा सीआईएनका म्यानेजर दीपक आचार्यले सीआईएनले जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव कम गर्ने बारेमा निरन्तर रूपमा विषय उठान गरिरहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि आवाज उठाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।