काठमाडौँ । सरकारले २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले २४ घण्टाभित्र विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।
उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्दा उत्पादन घट्न गएको, राजश्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश दिनेशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानको लागि गठित जाँचबुझ आयोगले मिति २०८१ वैशाख २३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया